शेत जमीन तुकडे-बंदी कायदा रद्द | Tukada Bandi Kayada | महसूल विभाग

  शेत जमीन तुकडे बंदी कायदा रद्द | Tukada Bandi Kayada | महसूल विभाग 

महाराष्ट्र राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली. तर आजच्या MH 12 ब्लॉग वरील या लेखात आपण अधिक माहिती जाणून घेऊया ...

 

राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेत तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली. या निर्णयामुळे आता राज्यात एक गुंठा किंवा त्याहून कमी क्षेत्रफळाची जमीनही खरेदी-विक्री करता येणार आहे.सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं होतं.खूप शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. आता याच शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आतापर्यंत 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनींच्या व्यवहारांवर बंदी होती, त्यामुळे अनेक शेतकरी व नागरिक अडचणीत सापडले होते.

पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेदरम्यान बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात लवकरच तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्यासाठी एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार केली जाईल. महसूल, नगरविकास व जमाबंदी आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत केली जाणार आहे. 15 दिवसांत ही एसओपी तयार होईल. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत लहान तुकड्यांमुळे रखडलेले व्यवहार आता वैध ठरणार असून अंदाजे 50 लाख लोकांना/शेतकर्यांना  या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.

तुकडेबंदी कायदा म्हणजे नक्की काय?

शेत जमीन तुकडे-बंदी कायदा रद्द

महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमांतर्गत 'तुकडेबंदी कायदा' लागू होता, ज्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी म्हणजेच 1, 2 किंवा 3 गुंठ्यांमधील शेतजमिनींची विक्री प्रतिबंधित होती. 12 जुलै 2021 रोजी राज्य शासनाने याबाबत परिपत्रक जारी केले होते. याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. परिणामी, 5 मे 2022 च्या राजपत्रानुसार जिरायत जमिनीसाठी जास्तीत जास्त 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी जास्तीत जास्त  10 गुंठे इतके किमान क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. यामुळे शेत रस्ते, विहिरी किंवा घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लहान तुकड्यांच्या जमिनी खरेदी करताना खूप अडचण होत होती.

  काही शहरालगत असलेल्या गावांमध्ये रीजनल प्लॅन लागू असतानाही, तुकड्यांचे खरेदीखत नोंदवण्यास अडचणी येत होत्या.परंतु शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. या विषयावर संगमनेर तालुक्याचे आमदार अमोल खताळ यांनी सभाग्रहात बोलत असताना सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्या प्रश्नाची दखल घेत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित समस्येचे निराकरण केले.

या शिफारशीला मान्यता मिळाल्याने महापालिका, नगरपालिकांबरोबरच विविध प्राधिकरणे आणि प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असलेल्या हद्दीत नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यात तफावत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी अस्तित्वातील 'तुकडाबंदी- तुकडेजोड' कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने केली होती .

Related posts: पी एम किसान 20 वा हप्ता या दिवशी भेटण्याची शक्यता...

शहरी भागातील नागरिकांना अधिक फायदा :

                  हा निर्णय विशेषतः शहरी भागात घर बांधण्याच्या हेतूने छोटी जमीन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. अनेक वर्षांपासून याबाबत मागणी सुरू होती. आता ती पूर्ण होत असून यामुळे रिअल इस्टेटसह ग्रामविकासालाही चालना मिळेल.

Related posts: पी एम किसान 20 वा हप्ता 

काय असेल शासनाची पुढील दिशा :

                   यासंदर्भात लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. एसओपीनुसार नियम निश्चित केले जातील आणि नागरिकांना जमिनीच्या व्यवहारासाठी आवश्यक मार्गदर्शनही देण्यात येईल.

तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, लहान तुकड्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीस आता अधिकृत मंजुरी मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी, घर बांधणारे आणि जमीन खरेदी करू इच्छिणारे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.