शेतरस्ता अडवल्यास काय कराल..? फक्त एक अर्ज सादर करा, कायदा काय सांगतो..?

शेत रस्ता अडवल्यास काय कराल..? फक्त एक अर्ज सादर करा, कायदा काय सांगतो..?

शेती साठी रस्ता ही एक खूप महत्वाची आणि आवश्यक बाब आहे. शेतीत पिकवलेला शेतमाल विक्री करण्यासाठी बाजारात न्यावा लागतो.तसेच शेती अवजारे आणि यंत्रसामग्री शेतीपर्यंत नेण्यासाठी बारमाही रस्त्याची आवश्यकता आहे. शेतात जितकी सिंचनाच्या आवश्यकता असते तितकेच रस्त्याची आवश्यकता असते असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. तर आजच्या MH 12 या ब्लॉग वरील लेखात आपण अधिक माहिती जाणून घेऊया....

शेतरस्ता अडवल्यास काय कराल..?

शेतरस्त्याचे महत्त्व 

कारण रस्ता नसेल तर शेतात लागणाऱ्या गोष्टी जसे की, शेत तयार करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री तसेच पिकांच्या काढणीसाठी लागणारे यंत्रसामग्री असो की शेतमाल बाहेर काढण्यासाठी रस्ता हा लागतो. जर शेताला रस्ता नसेल तर शेती करणे एक महा कठीण होऊन बसते. परंतु बऱ्याचदा काही शेतकरी काही कारणाने रस्त्यावरून / बांधावरून जाण्यासाठी अडवणूक करतात.

शेतीसाठी असणाऱ्या रस्त्यांवरही अतिक्रमणे वाढली आहेत. रुंदी असणारे रस्ते आणि नकाशावर दोन रेषांनी स्पष्टपणे दिसणाऱ्या रस्त्यावर लगतच्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे. किंवा काही शेतकरी मुद्दामहून जनावरे रस्त्यावर बांधतात. त्यामुळे वारंवार भांडणे होताना दिसतात. शेतावरील बांध आणि रस्त्यांच्या भांडणा साठी महसूल न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते.

      प्रथम आपल्याला संबंधित शेतकरी बांधवांना विश्वासात घ्यावा. त्यांच्याशी सामंजस्याने चर्चा करत प्रकरण आप आपसात मिटवून घेण्याचा प्रयत्न करावा, कारण कोर्ट, कचेऱ्या आणि न्यायालयात जाणे शेतकऱ्यांना शक्य नसते.. आणि आपल्यासारख्या सर्व शेतकऱ्यांना हे परवडणार सुद्धा नाही. त्यामुळे प्रकरण गाव पातळीवर मिटवल्यास फार उत्तम ठरते.. परंतु तरीही समोरचा माणूस जर योग्य प्रतिसाद देत नसेल तर तहसीलदार यांचेकडे एक अर्ज दाखल करून पुढील कारवाई करावी.

मामलेदार कोर्ट ॲक्ट नुसार अर्ज करण्याची पद्धत

यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे,जर रस्ता पूर्वापार वापरात असेल तर कुणालाही अडवणूक करता येत नाही.

एखाद्या शेतकऱ्याचा अस्तित्वात असलेला रस्ता जर आडवला गेला तर मामलेदार कोर्ट ॲक्ट नुसार साधा अर्ज करणे अपेक्षित आहे. हा अर्ज साध्या आणि शेतकऱ्याच्या शब्दात असला तरी चालतो, त्यासाठी फार औपचारिक व कायदेशीर भाषेची जरुरी नाही. अर्जावर मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 कलम ५ अन्वये अर्ज, असे  ठळक पणे नमूद करावे. अडथळा निर्माण केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे व पत्ते लिहावेत. अर्जाच्या मजकुरात खालील महत्त्वाचे घटक असले पाहिजेत.

अर्ज दाखल करण्यासाठी काय करावे..?

रस्ता पूर्वापार वहिवाटीचा आणि सध्या चालू वापरामध्ये असावा.

अडवणूक केल्याची घटना तसेच तारीख आणि वेळ सविस्तर लिहावे तसेच कोणी साक्षीदार असेल तर नाव टाकावे.

जर नव्याने रस्त्याची मागणी असेल तर या नियमा खाली हे सर्व लिहिणे अपेक्षित नाही.

रस्त्याला प्रत्यक्षात अडथळा निर्माण केला गेला असला पाहिजे. जसे की रस्त्यावर काटे आणि रस्ता खोदणे, बांधकाम करणे ई.

असा अडथळा निर्माण केल्यापासून सहा महिन्याच्या आत असा अर्ज दिला पाहिजे - तहसीलदार यांच्याकडे...

अर्जाला योग्य ती कोर्ट फी स्टॅम्प लावावी आणि तसेच शेतकऱ्यांचे शेताच्या सातबारा असल्यास सातबारा लावावा.

 वहिवाट कायदा 1982 कलम 15 नुसार वीस वर्षापेक्षा अधिक काळ कोणत्याही रस्त्यावरून मग तो शेतात जाण्याचा असो की घराचा रस्ता असल्यास त्या रस्त्यावरून जाण्यासाठी अधिकार प्राप्त होतो. जर असा रस्ता अडवला तर दिवाणी न्यायालयामध्ये यासंबंधीचा दावा दाखल करता येतो. तसेच रस्त्यावरून जाताना अडवणूक करणे हा भारतीय दंड विधान कलम 341 नुसार गुन्हा होतो. 

शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता अडवू नये यासाठी अर्ज तहसीलदार न्यायालयात वरील तरतुदीनुसार करता येतो वाद दिवाणी न्यायालयात दिवाणी प्रक्रिया कायदा ऑर्डर 39 Rule 1 व 2 नुसार तात्पुरता मनाई आदेशा साठी अर्ज व निरंतर मनाई आदेश साठी दावा दाखल करता येतो.

असल्या सर्व कायदेशीर कारणांसाठी जाणकार वकिलांची मदत घेणे हितावह ठरते.